मदरसाका विद्यार्थी अब सरकारी तथ्याङ्कमा

लवराज ओली/नेपालगञ्जशिक्षाको मूल प्रवाहमा समायोजन भएका मदरसाको सङ्ख्या एकैपटक ५०० नाघेको छ । मदरसा इस्लामिया स‹का राष्ट्रिय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल जब्बार मञ्जरीले यसै वर्षत्यतिका मदरसाहरू मूल प्रवाहमा गइसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो- "मूल प्रवाहमा जानका लागि सारा मदरसाहरू उत्साहित छन् ।
सरकारले प्रोत्साहित गर्‍यो भने देशका सम्पर्ूण्ा मदरसाहरू मूल प्रवाहमा एकैसाथ जान तयार छन् ।" स‹को तथ्याङ्क अनुसार देशभरिमा साढे ३ हजारको सङ्ख्यामा मदरसा सञ्चालित छन् ।मदरसालाई प्राथमिक शिक्षाको मूल प्रवाहमा समायोजन गर्न यसै वर्षाट सरकारले उनीहरूका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष२०६४/६५ को नीति तथा कार्यक्रममा समायोजनको कार्यलाई निम्न माध्यमिक एवं माध्यमिक तहमा समेत विस्तार गर्ने भनिएको छ । बाँकेमा सञ्चालित ८५ मध्ये ७० वटाले अनुमति पाएका छन् भने १० वटा प्रक्रियामा छन् । स‹का अध्यक्ष मञ्जरीले बाँकेमा यसपटक २५ वटा जति मदरसा मूल प्रवाहमा जानेछन् भन्ने सोचिए पनि ७० वटाको निवेदन परेको बताउँदै भन्नुभयो- "एकै पटकमा त्यति धेरै सङ्ख्यामा मदरसाहरू इच्छुक भए । हामीले इच्छुक जति सबैलाई सिफारिस गरिदियौँ र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि दिल खोलेर अनुमति दिन सहयोग गर्‍यो ।"जिशिकाले विद्यालय सुधार योजनाअर्न्तर्गतको निःशुल्क पा�� ्यपुस्तकको रकम विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा नभई प्रत्येक मदरसालाई ६ हजार ७५५ रूपियाँका दरले वितरण गरेको छ । बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी चुडामणि पौडेलले निःशुल्क पा�� ्यपुस्तक बाहेकको रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो । बाँकेका अनुमति प्राप्त मदरसामा अध्ययनरत झण्डै ९ हजार विद्यार्थीहरूले शैक्षिकसत्र सुरू हुँदा नै पा�� ्यपुस्तक खरिद गरिसकेकाले उपलब्ध गराइएको निःशुल्क पा�� ्यपुस्तकको रकम विद्यालयले खर्च गर्न भने पाएका छैनन् ।विगतमा मदरसाहरू शिक्षाको मूल प्रवाहमा नआएकाले त्यहाँको अध्ययनपछि विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको बाटो बन्द हुन्थ्यो भने मदरसा शिक्षाको प्रमाणपत्रको मान्यता नहुने भएकाले विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या खासै हुँदैन थियो । अध्यक्ष मञ्जरीले मूल प्रवाहमा आएकाले विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्न थालेको बताउनुभयो । देशका मदरसाहरूमा के, कति विद्यार्थी थपिए भन्ने रिपोर्टिङ हुन नसके पनि उल्लेखनीय रूपमा विद्यार्थी सङ्ख्या बृद्धि हुने संकेत देखिएको उहाँको भनाइ छ । नेपालगञ्ज गुरूद्वारा-१५ स्थित दारूल उलुम बरकातियाका प्रवन्धक जियाउल मुस्तफा नुरानीले विगतमा अनुमति नभएकाले मुस्लिम बालबालिका पनि कमै पढ्न आउने गरेको बताउँदै थप्नुभयो- "मुस्लिम बच्चाहरू पनि र्सर्टिफिकेट काम लाग्दैन भनेर यहाँ पढ्न हिचकिचाउँथे । तर नयाँ व्यवस्थाबाट अन्य धर्मका बालबालिका पनि आउन थालेकाछन्।"मूल प्रवाहमा आएपछि स्थानीय निकायहरू पनि मदरसालाई आर्थिक सहयोग गर्न तत्पर भएकाले त्यस्ता मदरसाका सञ्चालकहरू उत्साहित बनेका छन् । श्री मुस्तफाले अनुमति पाएकाले मदरसा सञ्चालन भएको १४ वर्षो इतिहासमा पहिलोपटक बाँकेको जिल्ला विकास समितिले भवनमर्मतका लागि १ लाख रूपियाँ सहयोग गरेको बताउनु भयो । स‹का अध्यक्ष जब्बार मञ्जरीले गाउँ क्षेत्रका मदरसालाई पनि गाउँ विकास समितिले सहयोग गर्न थालेको बताउँदै अन्य निकाय तथा संघसंस्थाहरू पनि आर्थिक सहयोग र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तत्पर रहेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।२०३२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको नेपालगञ्जको मदरसा अरविया अहयाउलउलूम प्राविका शिक्षक मुनिर अहमद सरकारसित आर्थिक सहयोगको अपेक्षागरिएको बताउनुहुन्छ । दारूल उलुम बरकातियाका प्रवन्धक नुरानीले त्यस मदरसाले डेढ लाख रूपियाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन नसकेकाले भर्खरै विद्युतको लाइन काटिएको भन्दै आफूहरू आर्थिक समस्याले गुज्रिरहनुपरेको गुनासो पोख्नुभयो ।मदरसामा अध्यापन गर्ने शिक्षकको स्तर, तालिम प्राप्त शिक्षकको अभाव, व्यवस्थापन समिति र अभिभावक-शिक्षक स‹ ग�� नको प्रक्रिया, हाल अध्ययनरत २ देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर, विद्यार्थीको समकक्षता निर्धारणमा समस्याहरू रहेको बताइएको छ । व्यवस्थापन समिति भएकामा पनि सरकारी नीति अनुरूप समितिको ग�� न भएको सरोकार वालाहरु वताउछन् । संयुक्त राष्ट्रस‹ीय बालकोष नेपालगञ्जका केशवलोचन शर्माले मदरसालाई सरकारी मान्यता दिइएपनि तिनलाई थप सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । बाँकेका जिशिअ चुडामणि पौडेलले मदरसाको लागि शिक्षा विभागले विशेष 'प्याकेज' ल्याउनर्ुपर्ने र उनीहरू खुशी भएर आएको स्थितिमा आर्थिक राहत उपलब्ध गराउनसक्नर्ुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो- "उनीहरूलाई पा�� ्यपुस्तक, पा�� ्यक्रम र पा�� ्यभार भनेको थाहा नै छैन । शिक्षा कार्यालयका योजना अधिकृत डव्वल विसि मदरसामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई तालिम आवश्यक रहेको वताउदै भन्नुभयो, ' उनीहरूको अपेक्षा शिक्षक पाइन्छ भन्ने छ । शिक्षक राहत अनुदान उपलब्ध गराउन सकेनौँ भने उनीहरू मूल प्रवाहबाट नफर्किएलान् भन्न सकिन्न ।'विभागको विद्यालय व्यवस्थापन माध्यमिक शाखाका अधिकृत योगराज भट्टर्राईले आर्थिक वर्ष२०६२/६३ मा प्रतिमदरसा ३३ सय रूपियाँका दरले र २०६३/६४ मा प्रतिमदरसा ९ हजार रूपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै यस वर्षविद्यालय सुधार योजना -एसआईपी) अनुरूपको प्रतिविद्यार्थीका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइएको दावी गर्नुभयो । एसआइपीअनुसार हिमाली क्षेत्रमा प्रतिविद्यार्थी ३२५ रूपियाँ, पहाडी क्षेत्रमा ३०० रूपियाँ र तर्राई तथा उपत्यकामा २७५ रूपियाँका दरले विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।शाखा अधिकृत भट्टर्राईले निमावि र मावि तह सञ्चालन गर्दै आएका मदरसालाई पनि अधिकतम २१ हजार रूपियाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने सोच लिइए पनि रकम नपुग भएकाले के, कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले मदरसाको शैक्षिक स्तर बढाउने, शिक्षकहरूलाई तालिम उपलब्ध गराउने लगायतको दायित्व जिशिकाको हुने बताउनुभयो ।